90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ ‘ਤੇ ED ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
National Herald Case: ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਏਐਸਜੀ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਹੁਲ-ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ- ED
ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
