ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ED ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਾਏ 58 ਕਰੋੜ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬਲੂ ਬ੍ਰੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਲੂ ਬ੍ਰੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ – ਐਚਐਲ ਪਾਹਵਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਨਾਗਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਈਡੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ – ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਬੀਬੀਟੀਪੀਐਲ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 38.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 43 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ; ਗੁੱਡ ਅਰਥ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ; ਬੇਸਟੇਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਵਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੈ ਅੰਬੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ, ਸਤਿਆਨੰਦ ਯਾਜੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
1 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਖੇੜਕੀ ਦੌਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਡੀਐਲਐਫ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (SLSPL) ਨੇ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਸੇਲ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡੀਐਲਐਫ ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 3.53 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 1.35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਬਲੂ ਬ੍ਰੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
