ਦੇਸ਼ ‘ਚ CAA ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਗੂ… ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ… ਇਹ ਹਨ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ
ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
- CAA ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
- ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
