ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, 499 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ AQI

CM ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

AQI ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ GRAP 4 ਲਾਗੂ

2027 ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ

1. ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 34 ਲੱਖ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ।
2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਣਨਾ (HLO) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਜਨਗਣਨਾ (PE) ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ।
8. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
9. ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ।
10. 1881 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1881 ਤੋਂ 1971 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 115% ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 193%, ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 168% ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 213% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1881-2011 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 427% ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1881-2011 ਦੌਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 427% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਿਹਾ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 445%, ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 500% ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 535% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।