ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ CAA ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ – ਸੂਤਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਏਏ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, CAA ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਯਮ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, CAA ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ CAA ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। CAA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ – ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ – ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।