ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ‘ਚ ਹੋਏ 53 ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ; ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਇੰਡੀ’ (INDI) ਗਠਜੋੜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ NTA ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਯੂ.ਪੀ.ਏ. (UPA) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨੇਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ NTA ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਫੇਸ-ਓਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. (SOP) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ।
युवाओं के भविष्य पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष! pic.twitter.com/hK5cb0Z1zJ
— Tarun Chugh (@tarunchughbjp) July 23, 2026
“ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 53 ਪੇਪਰ ਲੀਕ” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 69 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ AIEEE, AIIMS ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, SSC CGL, CBSE 12ਵੀਂ, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ LIC ਭਰਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਚੁੱਘ ਨੇ NEET ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਵੀ ਅਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2011 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ AIIMS ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ REET ਸਮੇਤ 9 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ TMC ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ SSC ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਐਮ.ਐਮ. (JMM) ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।