ਇਸਲਾਮ ‘ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
Allahabad High Court: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੇਜੇ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਇਕਸਾਰ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੀ ਹੈ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਸੁਈਆ ਸਥਿਤ ਟੈਗੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ 2022 ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਫਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।