ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਚੋਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 84 ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਹੁੰ

5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਰੋਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ।