ਹੁਣ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਨਹੀਂ… ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ‘ਨਿਆਂ’, 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
Amit Shah on 3 New Criminal Laws: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (ਆਈਈਏ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂ ਲਵੇਗਾ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ… ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 6-6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 3 ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, 10 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਚ ਜਾਣੋ ਬਦਲਾਅ
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ (1 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸ) 2023, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (ਬੀਐਸਏ) 2023 ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (ਆਈਈਏ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
