ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 3 ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, 10 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣੋ ਬਦਲਾਅ
New Criminal Law: ਅੱਜ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ?
New Criminal Law: ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ, ਐਸਐਮਐਸ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਰਗੇ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
10 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਜਾਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
- ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਬਿਆਨ, ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਣ।
- ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- “ਲਿੰਗ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
