15 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਣੋ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ 15 ਦਸਤਾਵੇਜ਼?

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ। ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 15 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਸੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਮਾ ਜਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ EPIC ਤੱਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਦ

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਉਸਦੇ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ) ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 1951 ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ।

• ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 1951 ਦੇ NRC ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 1951 ਦੇ NRC ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 1966 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 1970 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 12.09.1973 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਡੀਡ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 1979 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 1985 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 1989 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 1997 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 2005 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 2013 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 2015 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
• 2017 ਦਾ ਹਸ਼ਦੋਬਾ ਜ਼ੋਨਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ।
• ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ EPIC।
• ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ।

1988 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਘੁਗੁਡੋਬਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਮਈ, 1988 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਘੁਗੁਡੋਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ਦੋਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ-ਲਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਗਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਾਮ ਸਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Source:TV9Hindi.com