ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 989 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 2,873 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 989 ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਤਲ, ਡਕੈਤੀ, ਡਕੈਤੀ, ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ- ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਡਰੋਨ ਵੀਡੀਓ, ਬਾਡੀ ਵਾਰਨ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।