ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਟਾਲੀ ਆਪਣੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐੱਨ.ਆਈ. (ANI) ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂ.ਐੱਫ.ਬੀ.ਯੂ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ IBA ਅਤੇ UFBU ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ ਕਮੇਟੀ

ਯੂ.ਐੱਫ.ਬੀ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ) ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

PLI ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੇਲ-IV ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐੱਫ.ਬੀ.ਯੂ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ IBA ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 8 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, UFBU ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘5-ਡੇਅ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀਕ’ (ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲ (ਆਪਸ਼ਨ) ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧਾਂ (ਵੇਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।