ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 30% ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੀਮਤਾਂ 70% ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ!

ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 70% ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ?

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਲਦ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਦੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।

ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NPPA ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

20 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦਵਾਈਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ MRP ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ NPPA ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 42 ਚੋਣਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 526 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2,984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NPPA ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।

ਹੁਣ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NPPA ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।