“ਤੁਸੀਂ Gen-Z ਨਹੀਂ ਹੋ”… ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?
Saurav Dass & Ashutosh Ranka: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੇਗਾ।"
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ Gen-Z ਨਹੀਂ ਹੋ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਸੌਰਭ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ।
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੇਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੌਰਭ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਂਡ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਰਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?”
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਸੌਰਭ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਕ ਚਿਮਨੀ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ” ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਠੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।”
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ, ” Gen-Z ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?” ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ Gen-Z 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਜੱਜ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। “ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਏ,” ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?”
ਕੀ ਹਨ ਸੌਰਭ-ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਕ ਚਿਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
