ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?” ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ, “ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ…”
131th Amendment Delimitation Bill : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਹੋਵੇ।"
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ), 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। “ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਜਾਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਵੇ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
