ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ… ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੇਸਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਧਨ ਗੌੜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਰਘੂਨੰਦਨ ਰਾਓ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੇਸਨਾ ਗੌੜ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਸਨਾ ਗੌੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1951 ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
