PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ EC ਦਾ ਨੋਟਿਸ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Election Commission Notice: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ‘ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ‘ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।