JEE Advanced 2025: JEE Advanced ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 3 ਮੌਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
JEE Advanced 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ JEE Advanced ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2025 ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2023, 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਅਤੇ 2025 ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2025 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ (ਜੇਏਬੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2025 ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।
JEE Advanced 2025: JEE Advanced ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 3 ਮੌਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
JEE Advanced 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ JEE Advanced ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2025 ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ, 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2023, 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ 2024 ਅਤੇ 2025 ਬੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2025 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੋਰਡ (ਜੇਏਬੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਰਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2025 ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।
JEE Advanced 2025: 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, 22 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ 2025 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇਈਈ ਮੇਨ 2025 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫੀਸ, ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ/ਕਿਤਾਬਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਈਈ-ਐਡਵਾਂਸਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਜੇਏਬੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
