Sovereign Gold Bond ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ… ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਸ਼ਕੱਲ
Sovereign Gold Bond: ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (SGBs) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਤੋਂ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (ਐਸਜੀਬੀ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Sovereign Gold Bond (SGBs) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਤੋਂ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (ਐਸਜੀਬੀ) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SGBs ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 58.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 56.8% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2025-26) ਤੱਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। 2026-27 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY25 ਵਿੱਚ SGBs ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ 126,852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 18,008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ SGBs ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (SGBs)
ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ (SGB) RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਹਕ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡੈਂਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
