ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੱਡਾ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹੁੱਡਾ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ, 2005 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 6 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਧਾਰਾ 9 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ

2007 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹੁੱਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਤੋ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ 34 ਮੁਲਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ 80 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2007 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।