ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
Indian Rupee: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ (DGFT) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ (FTP) 2023 ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਕ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਨਵੀਂ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ (ACU) ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸਪੋਰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ FTP ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ FTP ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ RBI ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੁਪਇਆ ਵੋਸਟਰੋ ਅਕਾਊਂਟਸ (SRVAs) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੈਸਪਾਂਡੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ SRVA ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈੱਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, FTP ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ FTP ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। DGFT ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਯੋਗ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DGFT ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੋਗ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਿਵੇਸ਼, ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੌਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਸਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਸਤੀ ਹੈਜਿੰਗ, ਰੁਪਏ-ਆਧਾਰਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ECGC ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਹੂਲਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ।
RBI ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2023 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੌਰੇਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
Source:TV9Hindi.com
