RBI ਨੇ PNB ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 'ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼' ਅਤੇ 'ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ' 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 61.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ‘ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਅਤੇ ‘ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 61.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ‘ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ (KYC)’ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 38.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ’ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 29.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 244 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ 244.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (JAO) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਕਤ ਸੁਧਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 244.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਹੋਈ ਹੈ… ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਨਰ ਗਣਨਾ ਲਈ।”
“ਬੈਂਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਏਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ,” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
