ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ? ਕੱਲ ਹੋਵੇਗੀ RBI ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ, ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਟੌਤੀ?
ਬਹੁਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ?
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ-ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਇਕਰਾ’ (ICRA) ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ (CPI) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਕ੍ਰਿਸਿਲ’ (CRISIL) ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਧਰਮਕੀਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਲੋਨ EMI ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਕਮੀ?
ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2025 ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ:
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਫਰਵਰੀ: 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਅਪ੍ਰੈਲ: 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਜੂਨ: 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ
ਦਸੰਬਰ: 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਸਿਰਫ਼ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ EMI ‘ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ‘ਪੌਜ਼’ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
