ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸਗੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਟੈਰਿਫ
Trump Tariff Changes: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ 50% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 10% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੂਲ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤੱਥ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸ ਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜਾਂ ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਫਿਊਮ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਧਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਟੋਵ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ‘ਤੇ 25% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਜਾਂ ਤਾਂਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 10% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਧਾਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ?
ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਧਾਤ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ‘ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
