RBI ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ, ਕੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘਟੇਗੀ ਲੋਨ EMI?
MPC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਬੁੱਧਵਾਰ (9 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੇਡ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ MPC ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ MPC ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ – ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਮੇਟੀ।
ਤਿੰਨ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। MPC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ RBI ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਬੁੱਧਵਾਰ (9 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ (ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ) ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਉਂ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ
ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਜਾਂ MPC ਦੇ ਰੁਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੂਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ 0.1-0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਦਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਟੌਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਦਿਤੀ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ MPC ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ, 2024 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਗਲੋਬਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
