RBI ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਕੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਈਐਮਆਈ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਰੇਪੋ ਦਰ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ
ਗੌਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਾਈ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਗੌੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿਗਨੇਚਰ ਗਲੋਬਲ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5% ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਵਿਸ਼ਵ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਲਿਮਟਿਡ ਮਿਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਕਾਊਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। SKA ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਸੁੰਦਰੀਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਹਰਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਹੇਜਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੋਹਿਤ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਪੈਕਟਰਮ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇਲਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਮਿਗਸਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਮਡੀ ਯਸ਼ ਮਿਗਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸਥਿਰ ਰੁਖ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਗਰੁੱਪ 108 ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੰਚਿਤ ਭੂਟਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਬਿਕਾ ਸਕਸੈਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਬੇਸਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
ਤਿਰਸਿਆ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਗੋਆ, ਲਖਨਊ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਟੀਅਰ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਵਾ ਅਤੇ ਕਨੋਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ. ਗੌਤਮ ਕਨੋਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ
ਐਚਸੀਬੀਐਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੌਰਭ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੀਯੂਸ਼ ਕਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਐਕਸੈਂਸੀਆ ਇੰਫਰਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਿਤ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਸਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ ਅੰਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਲਿਆਏਗਾ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। “ਇਹ ਕਦਮ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ
ਓਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੇਲਜ਼, ਟ੍ਰਿਸੋਲ ਰੈੱਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਿਰਤਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋਣਗੇ।
ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ, MD, Ascon Infra Realtor ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜਦਰਬਾਰ ਵੈਂਚਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰਦਨੀ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਘਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
