ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਧੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ (ਸੋਧ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 137 ਅਤੇ 138 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹250 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ, ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਪਾਸ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 137 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹250 ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ₹1,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 138 ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ?
ਧਾਰਾ 138 ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਪਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹250 ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹500 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ₹10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਿਕਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹500 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣਾ, ਹਾਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਿਕਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ₹1,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੈਦ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰੇਲਵੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਯਾਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ₹500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਰੇਲਵੇ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ₹5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਸੀਟ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ₹2,500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਤੇ ₹5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਅਦਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ₹500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟੀਟੀਈ, ਵਪਾਰਕ ਸਟਾਫ, ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਰਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
Source: tv9hindi.com
