ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਇਬੈਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਸੇਬੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਇਬੈਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਏਆਈਐਫ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 66 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਇਬੈਕ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ।
ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਬਾਇਬੈਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਓਪਨ-ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਇਬੈਕ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬਾਇਬੈਕ ਕੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਇਬੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਾਇਬੈਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈ (EPS) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ
ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ (AIFs) ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ-ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੇਬੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੇਬੀ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ, 2001 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉਧਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ, 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਾਡੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੇ-ਇਨ ਅਤੇ ਪੇ-ਆਊਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਕ-ਟੂ-ਮਾਰਕੀਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੇਮੇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰਲਤਾ ਬੇਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਧਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ “ਕੁਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ” (QTP) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, QTP ਸਹੂਲਤ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲਈ ₹10,000 ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਲਈ ₹30,000 ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਭੌਤਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਡੀਮੈਟ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ₹30 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
AIF ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਬੋਰਡ ਨੇ ‘GARUDA’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ-ਚੈਨਲ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ AIF ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ AIF ਸਕੀਮਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ AIF ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪੂੰਜੀ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।
31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ AIFs ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,849 ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ₹15.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਏਂਜਲ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਰਾਹੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
Source: Tv9hindi.com
