Good News: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਵਧਣ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ, ਵਧੇਗਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਦਾਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਘਟੇਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ, ਦਾਲ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਸਮੇਤ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 6 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ 6 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਅਲਸੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਕੁਸੁਮ, ਮਟਰ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਜੌਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ 46.7 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 46.7 ਫੀਸਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 6550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘਟੇਗੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ MSP ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੰਨੀ ਹੈ ਦਾਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦਾਲ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਲਗਭਗ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਸਾਲ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 5.85 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 34.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 12.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 6425 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ।
