ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, PF ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਿਟ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ₹25,000

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹25,000 ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ PF ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। PF ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹25,000 ਤੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ PF ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ (EPS) ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹11,339 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਸਮਝੋ ਲਿਮਿਟ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ₹25,000 ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ EPF ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ₹25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ EPF ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ EPF ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਹੀ ਰਹੇਗੀ

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ: EPF ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ EPF ਯੋਗਦਾਨ ₹15,000 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਮਿਲਾ ਕੇ ₹20,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ EPF ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ₹15,000 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਡੀਏ ₹30,000 ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ EPF ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ EPF ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ EPF ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ₹25,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ EPF ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਮਾ ₹15,000 ਹੀ ਹੈ।