UPI MDR Rules: ਪੇਮੈਂਟਸ ‘ਤੇ 0.4% ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ?
UPI Payments: UPI ਚਲਾਉਣ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ UPI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮਰਚੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
UPI ਪੇਮੈਂਟਸ ’ਤੇ 0.4% MDR ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਲ ਫਾਇਦਾ?
UPI MDR Rules: ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ UPI ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ 2,451 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਵਾਂ MDR ਕੋਈ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਮਾਈ (Windfall) ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੀਸ (Sustenance Fee) ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ-ਪਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ।
20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ
UPI ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚਾ ਉਨਾ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PCI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, UPI ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਫੰਡ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ MDR ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ UPI ਐਪ (ਜਿਵੇਂ Paytm, PhonePe) ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ QR ਕੋਡ ਮਰਚੈਂਟ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਫਰਾਡ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਸਟਮਰ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਚੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (Financial Inclusion) ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। P2PM (Person-to-Person-Merchant) ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ MDR ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ UPI QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ MDR ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਉਸ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਚੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ UPI ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ P2M ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
PCI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਅਰ-3 ਤੋਂ ਟੀਅਰ-6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਦਾਖ ਤੱਕ UPI ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਛੋਟੇ ਮਰਚੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਸਿਸਟਮ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ 198 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ 131 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ 66 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਗੇ। 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ P2M ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੈਪਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR 300 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ UPI ਦੇ ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ 0.02 ਫੀਸਦੀ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ, ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਪਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਅਸਰ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ NPCI ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਚੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ MDR ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਟੋ-ਪੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ UPI ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ UPI ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।