15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਣਗੇ UPI ਦੇ ਨਿਯਮ! ₹5 ਤੋਂ ₹300 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਪਾਰੀ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 0.4% ਫੀਸ ਅਤੇ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ₹300 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ FAQ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ UPI ਦੇ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

UPI ਪੇਮੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। P2PM ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ UPI QR ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, MDR ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ₹3,000 ਦੀ UPI ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ₹12 ਦਾ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ₹50,000 ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ₹200 ਦਾ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ₹75,000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ₹300 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ₹400 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹300 ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਜਿਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 0.4% ‘ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ)।

NPCI, UPI ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਾਰਜ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ 0.4% ਫੀਸ ਅਤੇ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ₹300 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੇਂ ਚਾਰਜ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ FAQ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ MDR ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ UPI ਦੇ P2M ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀਅਮ ਦੇ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ (P2P) ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। P2PM ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ UPI QR ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, MDR ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ₹3,000 ਦੀ UPI ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ₹12 ਦਾ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ₹50,000 ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ₹200 ਦਾ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ₹75,000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ₹300 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ₹400 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹300 ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਜਿਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 0.4% ‘ਤੇ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ)।

ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮਿਆਰੀ 0.4% ਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ MDR ਲੱਗੇਗਾ। ਪੂੰਜੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ₹300 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ 0.02% ਦਾ MDR ਲੱਗੇਗਾ। NPCI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ MDR ਦਾ ਬੋਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਸਟੇਡ ਕੀਮਤ ਹੀ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ UPI ਐਪਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਜਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।