ਪੰਜਾਬਚੋਣਾਂ 2025ਦੇਸ਼ਦੁਨੀਆਨੌਲੇਜਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗਮਨੋਰੰਜਨਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼ਖੇਡਾਂਆਟੋਕ੍ਰਾਈਮਧਰਮਵੀਡੀਓਸਿਹਤਲਾਈਫਸਟਾਈਲਕਾਰੋਬਾਰਟੈਕਨੋਲਜੀਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਇੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ...

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਆਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Follow Us
tv9-punjabi
| Updated On: 04 May 2024 11:06 AM

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 40 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਜੀ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਹਤ

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਛੋਟ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਬਿੱਲ ਆਫ ਐਂਟਰੀ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ‘ਯੈਲੋ ਪੀਜ਼’ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੇਸੀ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਰਲਡ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ

‘ਬਿੱਲ ਆਫ਼ ਐਂਟਰੀ’ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ!
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ!...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?...
AAP ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ FIR- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
AAP ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ FIR- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ...
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲ?
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਰਾਧਿਕਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਤਲ?...
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ...
Indian GDP Growth: ਭਾਰਤ ਦੀ Economic Growth ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5%
Indian GDP Growth: ਭਾਰਤ ਦੀ Economic Growth ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.5%...
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ Special Session, ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ AAP ਸਰਕਾਰ !
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ Special Session, ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ AAP ਸਰਕਾਰ !...
ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ
ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਤੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ...
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ...