ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ… ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ 5 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼

ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਾਰਨ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ‘ਚ ਇਹ 61 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ NCCF ਅਤੇ NAFED ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪਟਨਾ, ਰਾਂਚੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਆਊਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਸਫਲ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਥੋਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੋਹਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਿਆਜ਼

ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਚਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.7 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੀ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ? ਜਾਣੋ

ਰੁਪਏ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਪਾਸ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ