New Income Tax Bill 2025: ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ! ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 10 ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 2025 ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਰੁਪਏ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਤਿਹਾਸ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਪਾਸ

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਚਿੜ੍ਹਨਗੇ ਟਰੰਪ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

1. ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 285 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ।
3. ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਏ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
4. ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 4,584 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੁੱਲ 566 ਸੁਝਾਅ/ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
5. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
6. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 80M (ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 148) ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਭਅੰਸ਼ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
7. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਡੀਐਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8. ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ (LTCG) ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
9. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਖਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ MSME ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10. ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਫੀਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ, ਲੋਅਰ ਟੈਕਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।