ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ: ਸਰਕਾਰ KCC ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ RBI ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ KCC ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ਨੂੰ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ RBI ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 125 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਫੀਸਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਇੰਟਰੈਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ MISS-KCC ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ‘ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਨੁਦਾਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ KCC ਲੋਨ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ MISS-KCC ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2031-32 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਹੈ।
ਸਾਲ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਕੀਮ
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ MISS-KCC ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2031-32 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਈ 2025 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2025-26 ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ (MCLR) ਮਾਰਜਿਨਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਫੰਡਸ-ਬੇਸਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ (bps) ਦੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
22,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਾਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2006-07 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024-25 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 22,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, KCC ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, KCC ਲੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੁਲਾਈ ‘ਚ CareEdge Ratings ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਭਗ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਸਰਪਲੱਸ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੇ ਘੱਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
Pic Source: TV9Hindi.com
