LPG ਗੈਸ ਬੁਕਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਰੀਫ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਰੀਫ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27.43 ਕਰੋੜ ਖ਼ਪਤਕਾਰ (ਕੁੱਲ ਸਰਗਰਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ 89.9 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਗਾਹਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮੇਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਅਸਲ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 27.43 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰੀਫ਼ਿਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਘਰੇਲੂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਯੋਗ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਗੈਸ
ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੇ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾਂ—ਇੰਡੇਨ (Indane) ਲਈ ‘IndianOil ONE’, ਭਾਰਤ ਗੈਸ (Bharatgas) ਲਈ ‘HelloBPCL’ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਪੀ. ਗੈਸ (HP Gas) ਲਈ ‘HP PAY’ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੌਟ ਜਾਂ IVRS ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 5 ਕਿੱਲੋ ਜਾਂ 10 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ—ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ, ਫਿਰ 7 ਅਗਸਤ, 15 ਅਗਸਤ, 23 ਅਗਸਤ, 31 ਅਗਸਤ, 7 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. (SMS) ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ 14.2 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ 210 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 721 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ (ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ) ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਘਾਟਾ 62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰੀਫ਼ਿਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਰਵਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1800 2333 555 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
