15 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ! ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ; PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਲਗਾਉਣਗੇ ਮੁਹਰ

Photo Credit: Money9live

India-US Trade Agreement: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15-16% ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ

ਮਿੰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦ ਦੰਡਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 25 ਫੀਸਦ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 34 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਮੁੱਲ ਦੁਆਰਾ) ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦ ਸਰੋਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਮਿਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥਾਂ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (GM) ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਮਿਲਕ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਵਪਾਰ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 331 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 2022 ਵਿੱਚ 18.57 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 13.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜੀਐਮ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ 15% ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਟਾ ਸਾਲਾਨਾ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ। ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ, ਡੇਅਰੀ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਕੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ

ਮਿੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਜੀਐਮ ਸੋਇਆਮੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਪਨੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ।

ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ?

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸੀਆਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਦੂਤਾਵਾਸ USTR ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।”

ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮੀ

8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਛੋਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, 2023 ਵਿੱਚ $23 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ $2-2.50 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।”

15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ?

ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਔਸਤਨ $12-13 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ $12-13 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਾਗਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (FY25) ਵਿੱਚ $137 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ FY24 ਵਿੱਚ $133.4 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 71.41 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 63.89 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 11.8% ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 13.4% ਵਧ ਕੇ 45.82 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ 40.42 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਯਾਤ 9% ਵਧ ਕੇ 23.47 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 25.59 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।