ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ, ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਵਾਰ’ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁਣਿਆ ਅਜਿਹਾ ‘ਚੱਕਰਵਿਊ’; ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਬਚਣਾ ਹੋਇਆ ਔਖਾ!

ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਹਿਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ (ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ) ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਭੜਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਕੰਟਰੋਲ’ (OFAC) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੀ ਫ਼ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ (Strait of Hormuz) ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਈਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਚੀਨ ਹੈ। ‘ਕੈਪਲਰ’ (Kpler) ਫ਼ਰਮ ਦੇ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲਾ ਚੀਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਟੀਪੌਟ’ (Teapot) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

OFAC ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ’ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌਕਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਖਣਿਜਾਂ (Rare Earth Minerals) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਖੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਵਾਰ

ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਓਬਸੀਡੀਅਨ ਰਿਸਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼’ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰੈਟ ਐਰਿਕਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਵੈਕ-ਏ-ਮੋਲ’ (Whack-a-Mole) ਖੇਡ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼’ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮਿਆਦ ਮਾਲੇਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਰਾਕ, ਤੁਰਕੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਜਾਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਜੋ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਤੁਰਕੀਏ (ਜੋ F-35 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ) ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦੀ ਟੈਕਸ (ਟੈਰਿਫ਼) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਠੋਕਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ (House of Representatives) ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।