ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 150 ਅਰਬ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੁੜਣਗੇ 60 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ
UPI Charges: UPI ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਵਨਿਊ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
UPI ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ 0.4% MDR ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 32ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ UPI ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ UPI ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰੇਵਨਿਊ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 32ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰੇਵਨਿਊ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ UPI ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰੇਵਨਿਊ ਮਾਡਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ MDR ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਾਨੀ Zero-MDR ਵਿਵਸਥਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਲਾਗਤ: UPI ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ: ਵਧਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ, ਫਰਾਡ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰੇਵਨਿਊ ਮਾਡਲ: ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। P2P ਅਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 150 ਅਰਬ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ UPI ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। UPI ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਲ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਰ, ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ, ਫਰਾਡ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 89 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ UPI ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਆਮ ਦਰ ਨਾਲ MDR ਵਸੂਲਦੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ UPI ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਅਸਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮਾਈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਅੰਤਰ ਯਾਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਗੈਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਵੱਡੇ ਵਿਲਯ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ UPI ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 66 ਕਰੋੜ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 2,366 ਕਰੋੜ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ ₹29.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ UPI ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ UPI ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
Source:TV9Hindi.com
