ਕੀ ਫਿਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲੋਨ EMI? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ RBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ (ਮਿਨਟਸ) ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ (ਤੇਲ) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਸਮੇਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲ (ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ) ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।

ਜੋਖਮ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਬੀਤੀ 3 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਗਤਾਂ (ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ) ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਪੂਨਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਹ 4.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਣੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ (ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਸ਼ਾਕ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਉਮੀਦਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਮ ਅਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਮ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਔਸਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਔਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ 2026-27 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 4.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ MPC ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ‘ਨਿਊਟਰਲ’ (ਨਿਰਪੱਖ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹੇ। MPC ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ‘ਦੂਜੇ ਗੇੜ’ (ਸੈਕਿੰਡ-ਰਾਊਂਡ) ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਚੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਿਰ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। MPC ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।