ਹੋਮ ਲੋਨ EMI ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ? ਕੀ ਪਵੇਗਾ CIBIL ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਣੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ CIBIL ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਨ ਨੂੰ NPA ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਅਚਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ EMI ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਰਜ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲੋਨ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ EMI ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਤੁਰੰਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ EMI ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ EMI 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMI ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬੈਂਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
EMI ਮਿਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ NPA ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਜੋਂ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ EMI ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰੀ-ਸ਼ੇਡਿਊਲਿੰਗ ਜਾਂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
