ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ 12% ਅਤੇ 28% ਦਾ GST ਸਲੈਬ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ GoM ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵੀਕਾਰ
GST Reform Update: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 12% ਅਤੇ 28% ਦੇ GST ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਲੈਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5% ਅਤੇ 18% ਦੇ ਸਲੈਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ GST (ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ GoM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ GST ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 12% ਅਤੇ 28% ਦੇ ਸਲੈਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 5% ਅਤੇ 18% ਸਲੈਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ GST ਸਲੈਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ?
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ GST ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 5% ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 40% ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ 99% ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਨ, ਹੁਣ 5% ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਗਭਗ 90% ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 28% ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੂੰ 18% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 40% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
