ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰੋਕ!
Edible Oil : ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਦੇਸ਼ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪੈਕ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੈਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਪੈਕੇਜਡ ਵਸਤੂਆਂ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 800 ਗ੍ਰਾਮ, 810 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 850 ਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੈਕ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੈਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਕ ਵਜੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 500 ਗ੍ਰਾਮ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮਿਆਰੀ ਪੈਕ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੈਕ ਆਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਪੈਕ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ 24.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 28.9 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 135.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 170.66 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ 123.61 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 147.04 ਰੁਪਏ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ 123.17 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 160.77 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 101 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 135.04 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 126.40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 154.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੈਕ ਆਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
