ਇਨ੍ਹਾਂ 100 ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗੇਗਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ, ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?
ਅਮਰੀਕਾ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 10% ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 26% ਟੈਰਿਫ ਛੋਟ ਹੈ ਜੋ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਰਤਨ ਵਰਗੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10% ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਯੋਜਨਾ ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 10% ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ। ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਹੁਣ ਲਈ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।” ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਇਸ ਨੂੰ ਲਓ ਜਾਂ ਛੱਡੋ’ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ 26% ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ (GMO) ਆਯਾਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਰਤਨ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
