ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਏ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ OMC ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
OMCs ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਨਿਗਮਾਂ (OMCs) ਨੂੰ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 12 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ LPG ਖਰੀਦਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
PM ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁਲਾਰਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਦੇ ਤਹਿਤ 2025-26 ਲਈ 12,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10.33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ।
2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ, ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10.33 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
