ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ 2 ਵਿਕਲਪ ? 7 ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 01 ਫਰਵਰੀ (ਹਿ.ਸ) ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ, 6 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ, 9 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ, 12 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ?

ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ (ਓਲਡ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ) 0-3 ਲੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ 3-6 ਲੱਖ 5% 6-9 ਲੱਖ 10% 9-12ਲੱਖ 15% 12-15 ਲੱਖ 20% 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 30% ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। 3 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ, 9 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।

7 ਲੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਗਣਿਤ

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 0 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ

0-3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ। ਸਲੈਬ 6 ਤੋਂ 5 ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10000 ਦਾ ਟੀਡੀਐਸ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਗਣਿਤ

0-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 3-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ‘ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 5% 15,000 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 10% 30,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ, ਭਾਵ 45,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਭਾਵ 90,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 15% 45,000 ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 90,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ 30% ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ

ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ 15.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ 52,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।