Good News: ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਾਈਕਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੂਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਈਕਲ 700 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਇਦਾ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬੋਝ 700 ਰੁਪਏ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਭ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਈਕਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਫਿਕੋ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ 12-12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5-5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
