EV ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
EV purchase Scheme: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ.
EV purchase Scheme: ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਵੀ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ
ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੋਨਮ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 41 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਸੋਮਵਾਰ (18 ਨਵੰਬਰ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਸੀਟਰ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਟ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ 100% ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਈਵੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਗ੍ਰੀਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
